बारामती। प्रतिनिधी
राज्य शासनाने खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बियाणे व खत तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचे कृषी पदवीधर संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही समिती अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि शेतकरीकेंद्रित होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील किमान चार प्रगत किंवा बाधित शेतकऱ्यांचा समावेश करावा, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
ही मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना मंत्रालय, मुंबई येथे त्यांच्या दालनात प्रत्यक्ष भेटून कृषी पदवीधर संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सुरज खोमणे यांनी केली आहे. राज्य शासनाने जुन्या समितीऐवजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कृषी विद्यापीठ/संशोधन केंद्रांचे अधिकारी सदस्य म्हणून कार्य करणार आहेत.
कृषी पदवीधर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष महेश कडूस पाटील यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी आणि बियाणे-खत संदर्भातील समस्या स्थानिक शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत असतात. त्यामुळे त्यांच्या सहभागामुळे समितीचे निर्णय अधिक अचूक आणि परिणामकारक होतील.
तसेच, समितीत शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी असल्यास प्रशासनावरील विश्वास वाढेल आणि तक्रारींचे जलद व योग्य निवारण होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, अशी अपेक्षा युवक प्रदेशाध्यक्ष सुरज खोमणे यांनी व्यक्त केली आहे.
0 Comments