सोमेश्वरनगर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना आक्रमकपणे वाचा फोडत, विविध जाती-उपजाती यांना एकत्र आणत आरक्षण व सामाजिक न्यायाचा लढा उभा करणारे ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांना राज्यसभेवर संधी द्यावी, अशी मागणी राज्यभरातील समाजनेते व कार्यकर्त्यांकडून जोर धरत आहे. बारामतीच्या पश्चिम भागात सोशल मीडियावरही यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर पोस्ट आणि चर्चांचा ओघ सुरू आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य म्हणून काम करताना प्रा. हाके यांनी महाराष्ट्रातील अनेक मागासवर्गीय जातींचा सखोल अभ्यास केला. विविध भागांना भेटी देऊन त्यांनी ओबीसी, भटक्या-विमुक्त समाजांच्या मूलभूत प्रश्नांची थेट दखल घेतली. अनेक ठिकाणी शासकीय योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव त्यांनी समोर आणले. वसतिगृह, आश्रमशाळा व निवासी शाळांच्या योजनांमध्ये अनियमितता आणि कमिशनखोरीच्या तक्रारींची पडताळणी करून त्यांनी संबंधित प्रशासनाला जबाबदार धरले, अशी माहिती कार्यकर्त्यांकडून दिली जाते.
ओबीसी भटक्या-विमुक्तांच्या विकासाच्या योजनांची पुनर्रचना व्हावी, त्या अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांनंतर घटनास्थळी भेट देत प्रशासनाला कामाला लावण्याची त्यांची शैली विशेष ठरली. परिणामी, “सायलेंट मेजॉरिटी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ओबीसी समाजात संघटनात्मक हालचाल निर्माण झाली.
ओबीसी समाज एकत्र येऊ शकत नाही, अशी धारणा खोटी ठरवत प्रा. हाके यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विविध भागांत लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाले. ओबीसींचा लढा सभागृहातून रस्त्यावर आणि आता संसदेकडे वळला पाहिजे, अशी भावना समाजात व्यक्त होत आहे.
राज्यातील ओबीसीबहुल सुमारे २५ जिल्ह्यांत तसेच शहरी भागातही प्रा. हाके यांचा प्रभाव असल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. संविधान, कायदे, शासकीय योजना आणि ओबीसी समाजाच्या वाड्या-वस्त्या, तांडे यांचा भौगोलिक व सामाजिक नकाशा हाताच्या बोटावर असलेले नेतृत्व संसदेत गेले तरच ओबीसींचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगातील एका संधीचे सोने करणाऱ्या प्रा. लक्ष्मण हाके यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून संधी मिळाल्यास ओबीसी समाजाच्या विकासाचा नवा उषःकाल सुरू होईल, अशी अपेक्षा समाजातून व्यक्त होत आहे.
0 Comments