बारामती, प्रतिनिधी
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याबाबत राज्य शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला असला, तरी बारामती तालुक्यात त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू नागरिकांना त्यांच्या निवासासाठी कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रशासना कडून कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने अनेक पात्र लाभार्थी अजूनही प्रतीक्षेत असून, योजना कागदोपत्रीच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्तरावर या योजनेबाबत पुरेशी जनजागृती न झाल्याने अनेक नागरिकांना शासन निर्णयाची माहितीच नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष गरजूंना लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्निल कांबळे यांनी बारामती तहसीलदारांना लेखी निवेदन देत या निर्णयाची तात्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पात्र नागरिकांचे सर्वेक्षण, नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, जनजागृती शिबिरे आयोजित करणे आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढावीत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
“निवास हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून शासनाचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला पाहिजे,” असे नमूद करत कांबळे यांनी प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, बारामतीतील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असून त्यांना कायमस्वरूपी हक्क मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
0 Comments